छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: शहरी गैस नीति 2026 को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को मंजूरी देना रहा। इस नई नीति के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (PNG) की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोगों को एलपीजी की तुलना में सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि घरों, होटलों और उद्योगों तक स्वच्छ ऊर्जा आसानी से पहुंचे, जिससे प्रदूषण कम हो और ऊर्जा के विकल्प बढ़ें। इस नीति से राज्य में गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार होगा, बड़े निवेश आएंगे और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। कैबिनेट ने खेल और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का फैसला किया गया है। इससे राज्य में खेल सुविधाओं का विकास होगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,800 से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी गई है, जो सामाजिक सुरक्षा और आपात स्थितियों में लोगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला भी लिया गया, जिसमें वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ 2019 में जारी पदावनति (डिमोशन) आदेश को रद्द कर दिया गया। साथ ही उस समय लिए गए संबंधित सभी आदेशों को भी निरस्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने का निर्णय लिया गया। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है। कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, खेल विकास, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक सुधार को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।