मध्य प्रदेश में UCC पर बड़ा कदम: व्यवहार्यता जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी गठित

मध्य प्रदेश सरकार ने Uniform Civil Code (यूसीसी) लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो राज्य की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश Ranjana Prasad Desai करेंगी। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी Shatrughna Singh, कानूनी विशेषज्ञ Anoop Nair, शिक्षाविद Gopal Sharma और सामाजिक कार्यकर्ता Budhpal Singh शामिल हैं। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव Ajay Katesariya को समिति का सचिव बनाया गया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लागू किया गया। समिति का मुख्य काम यह देखना होगा कि उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में अपनाए गए मॉडल्स को किस तरह मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक और संतुलित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकार ने समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और एक ड्राफ्ट बिल सौंपने का निर्देश दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यूसीसी लागू करना कितना संभव और प्रभावी होगा। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो यह राज्य में व्यक्तिगत कानूनों (जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि) को एक समान कानूनी ढांचे में लाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इससे कानूनों में समानता और पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है, लेकिन साथ ही सामाजिक और धार्मिक विविधताओं को लेकर व्यापक चर्चा और सहमति बनाना भी जरूरी होगा।