Uttar Pradesh में रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद अभियान ने इस साल तेज गति पकड़ ली है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। 28 अप्रैल 2026 तक राज्य में 6.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो सरकार की सक्रिय रणनीति और मजबूत जमीनी व्यवस्थाओं को दर्शाता है। इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान बिना किसी देरी के सीधे बैंक खातों में मिल रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल सिस्टम को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत 1,15,854 किसानों को लगभग 1318 करोड़ रुपये की राशि **डीबीटी (Direct Benefit Transfer)** के जरिए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। इससे किसानों को समय पर पैसा मिलने लगा है और उन्हें अपनी अगली फसल की तैयारी में आसानी हो रही है। पहले जहां भुगतान में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं, वहीं अब डिजिटल व्यवस्था ने इन समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह खरीद और भुगतान की रफ्तार बनी रही, तो आने वाले दिनों में और ज्यादा किसान सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ेंगे। इससे न केवल किसानों की आय में सुधार होगा, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर, यूपी का यह “सुपरफास्ट” गेहूं खरीद अभियान किसानों के लिए राहत भरी खबर बनकर सामने आया है।
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