हरियाणा में रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान गेहूं खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस छूट को किसानों के हित में अहम कदम बताते हुए कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान का खतरा था। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए खरीद मानकों में ढील दी। नई व्यवस्था के तहत लस्टर लॉस की सीमा बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दी गई है, जबकि सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6 प्रतिशत तय की गई है, जिससे अब खराब गुणवत्ता वाली फसल भी सरकारी खरीद के दायरे में आ सकेगी और किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी। मंत्री ने बताया कि यह निर्णय सीजन की शुरुआत से ही लागू कर दिया गया है, जिससे राज्य के सभी जिलों में किसानों को तुरंत लाभ मिलना शुरू हो गया है। इससे न केवल खरीद प्रक्रिया तेज और सुचारू बनी रहेगी, बल्कि किसानों को उपज पर कटौती (कट) का सामना भी कम करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गुणवत्ता प्रभावित गेहूं के लिए अलग भंडारण और प्रबंधन की व्यवस्था हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और खाद्य सुरक्षा मानकों पर कोई असर न पड़े। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और शिवराज सिंह चौहान के समन्वय का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर है। इस दौरान मंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब किसानों की फसल बेमौसम बारिश से प्रभावित हुई, तब विपक्ष ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन अब जब सरकार किसानों को राहत देने के लिए कदम उठा रही है, तो विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मंडियों में बेहतर सुविधाएं, समय पर भुगतान और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल बेच सकें और उन्हें उचित मूल्य मिल सके।
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