रेलवे में बड़ा बदलाव देश को मिला नया रेलवे जोन 1 जून से शुरू होगा संचालन

भारत के रेलवे नेटवर्क में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway) को देश के 18वें रेलवे जोन के रूप में आधिकारिक मंजूरी दे दी है। Indian Railways के इस नए रेलवे जोन का मुख्यालय Visakhapatnam में बनाया गया है और यह 1 जून 2026 से औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर देगा। इस फैसले के साथ ही कई वर्षों से लंबित रेलवे प्रशासनिक पुनर्गठन को नई दिशा मिली है। केंद्र सरकार ने पहली बार वर्ष 2019 के आम बजट में इस रेलवे जोन की घोषणा की थी, जबकि इसकी मांग आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय से लगातार उठाई जा रही थी। सरकार का मानना है कि नए रेलवे जोन के गठन से दक्षिण भारत के कई राज्यों में रेलवे प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई सेवाओं में भी सुधार आएगा। यह नया रेलवे जोन मुख्य रूप से Andhra Pradesh की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया है। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य को नया रेलवे जोन देने का वादा किया था। अब इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और Odisha के बीच लंबे समय से चल रहा प्रशासनिक विवाद भी समाप्त हो गया है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन को बनाने के लिए East Coast Railway और South Central Railway के कुछ हिस्सों को पुनर्गठित किया गया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार यह नया जोन आंध्र प्रदेश के साथ-साथ Telangana, Tamil Nadu और Karnataka के कुछ हिस्सों को भी कवर करेगा। इसकी कुल रेल लाइन लंबाई लगभग 3,300 किलोमीटर बताई गई है। सरकार का कहना है कि इससे रेलवे संचालन अधिक सुव्यवस्थित होगा और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। इस परियोजना में सबसे अहम भूमिका वाल्टेयर डिवीजन की रही, जिसे भारतीय रेलवे के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले माल ढुलाई डिवीजनों में गिना जाता है। यही कारण था कि लंबे समय तक इस नए रेलवे जोन के गठन को लेकर चर्चा और खींचतान चलती रही। वाल्टेयर डिवीजन की आर्थिक महत्ता को देखते हुए रेलवे प्रशासन को पुनर्गठित करना आसान नहीं था। अब सरकार ने इस जटिल प्रक्रिया को पूरा कर नया जोन तैयार कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूर्वी और दक्षिणी भारत के रेलवे नेटवर्क को बड़ा फायदा मिलेगा। माल परिवहन, बंदरगाह कनेक्टिविटी और औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज रेल पहुंच के कारण व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा यात्रियों को बेहतर ट्रेन संचालन, तेज प्रशासनिक फैसले और आधुनिक रेलवे सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।