सरकारी खरीद में पारदर्शिता और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है GeM

भारत की सरकारी खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और समावेशी बनाने में Government e-Marketplace (GeM) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। GeM के माध्यम से महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। पहले जहां सरकारी निविदाओं और खरीद प्रक्रियाओं तक पहुंच सीमित थी, वहीं अब डिजिटल मंच के जरिए देशभर के उद्यमी सीधे सरकारी विभागों और संस्थानों को अपने उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण, निविदा प्रक्रिया, ऑर्डर प्रबंधन और भुगतान व्यवस्था को सरल तथा पारदर्शी बनाया गया है। इससे छोटे और नए व्यवसायों के लिए सरकारी बाजार तक पहुंच आसान हुई है। ऑनलाइन प्रणाली के कारण बिचौलियों की भूमिका कम हुई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और खरीद प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनी है। साथ ही, समय पर भुगतान और स्पष्ट नियमों से उद्यमियों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। GeM ने नवाचार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टार्टअप्स और स्थानीय निर्माताओं को अपने नवीन उत्पादों और तकनीकों को सरकारी संस्थानों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। इससे रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और स्थानीय उद्योगों के विकास को बल मिला है। डिजिटल शासन और सुशासन की दिशा में GeM एक प्रभावी पहल के रूप में उभरा है, जो भारत को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे रहा है।