परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी राहत, कस्टम ड्यूटी छूट से आत्मनिर्भर ऊर्जा मिशन को मिलेगा बल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होने वाली चुनिंदा सामग्रियों, मशीनरी और उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। इस कदम से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की लागत में कमी आने की संभावना है, जिससे नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार को गति मिलेगी। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि लागत कम होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विस्तार का मार्ग और अधिक सुगम होगा। परमाणु ऊर्जा भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह एक स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है, जो बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन करने में सक्षम है तथा कार्बन उत्सर्जन को भी सीमित रखता है। सरकार के इस निर्णय से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, नई परियोजनाओं के विकास और ऊर्जा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, इससे उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्थिर एवं दीर्घकालिक ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में भी मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परमाणु ऊर्जा के विस्तार से आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और देश की रणनीतिक ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा से जुड़े उपकरणों, इंजीनियरिंग सेवाओं और उच्च तकनीक विनिर्माण क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय विकसित भारत, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में भारत को अधिक ऊर्जा-सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगा।