तेलंगाना की नई पहल: प्रीमियम धान किस्मों से बढ़ेगी किसानों की आय, निर्यात को मिलेगा बल

तेलंगाना सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आठ प्रीमियम धान किस्मों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन किस्मों के चावल की मांग न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में भी काफी अधिक है। सरकार जिन प्रमुख किस्मों को प्रोत्साहित करने जा रही है उनमें BPT 5204, तेलंगाना सोना (RNR 15048), KNM-1638, जय श्री राम, HMT, WGL 962, WGL 44 और JGL 1798 शामिल हैं। इन किस्मों की विशेषता बेहतर गुणवत्ता, अच्छी बाजार मांग और किसानों को अधिक लाभ दिलाने की क्षमता है। सरकार का मानना है कि यदि किसान इन किस्मों को बड़े पैमाने पर अपनाते हैं तो उन्हें घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजार से भी बेहतर कीमत मिल सकेगी। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति ने किसानों के बीच इन धान किस्मों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसमें बीज उपलब्धता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी प्रीमियम किस्मों के बीज राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को इन्हें अपनाने में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। वहीं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संकेत दिया है कि कुछ पारंपरिक धान किस्मों की बाजार मांग घट रही है और मिलिंग के दौरान उनमें टूट-फूट की समस्या भी अधिक है। ऐसे में भविष्य की खरीद नीति को बाजार की मांग और गुणवत्ता आधारित व्यवस्था के अनुरूप बनाने पर विचार किया जा रहा है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने मानसून को देखते हुए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाल में हुई भारी बारिश के कारण हैदराबाद और साइबराबाद के कई क्षेत्रों में जलभराव और यातायात जाम की स्थिति बनी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, जल बोर्ड और बिजली विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने तथा संभावित जलभराव और दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में पहले से तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य एक ओर किसानों को लाभकारी कृषि की ओर प्रेरित करना है, वहीं दूसरी ओर मानसून के दौरान नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराना भी है।