पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बनेगी स्मार्ट दीवार अमित शाह का बड़ा ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह हाईटेक स्मार्ट बॉर्डर में बदलने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार अब सीमाओं की सुरक्षा को केवल कंटीले तारों और चौकियों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए ऐसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे घुसपैठ, ड्रोन गतिविधियों, पशु तस्करी और ड्रग्स तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। इस नई योजना के तहत बॉर्डर पर अत्याधुनिक कैमरे, सेंसर, रडार, नाइट विजन सिस्टम और रियल-टाइम मॉनिटरिंग तकनीक लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि सीमा पार से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके और सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल अलर्ट मिल सके। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में सीमा सुरक्षा केवल जवानों के भरोसे नहीं, बल्कि तकनीक और डिजिटल निगरानी के मजबूत नेटवर्क के सहारे और अधिक प्रभावी बनाई जाएगी। इस स्मार्ट फेंसिंग योजना के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील इलाकों में विशेष तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे, जो खराब मौसम, घने कोहरे और रात के अंधेरे में भी गतिविधियों को पकड़ सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति, तस्कर या ड्रोन सीमा पार करने की कोशिश करेगा, तो सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सूचना मिल जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमा पार से होने वाली कैटल स्मगलिंग, ड्रग्स तस्करी और अवैध घुसपैठ को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए सीमा क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण और प्रशासनिक सहयोग का काम भी तेजी से चल रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों की सरकारें भी इस योजना में सहयोग कर रही हैं और कई स्थानों पर सीमा सुरक्षा बल यानी Border Security Force को आवश्यक जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा केवल बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन तक सभी अधिकारियों को सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यों में बीएसएफ के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि सीमा सुरक्षा के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी योजना का मकसद भारत की सीमाओं को इतना मजबूत बनाना है कि देश विरोधी ताकतें, तस्कर और घुसपैठिए किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम न दे सकें। आने वाले समय में भारत की सीमाएं केवल तारबंदी से नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल निगरानी और मजबूत सुरक्षा तंत्र से सुरक्षित नजर आएंगी, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगी।