बॉर्डर पर जल्द होगी फेंसिंग शुभेंदु ने चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी

West Bengal की नई भाजपा सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद संवेदनशील “चिकन नेक” इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन Border Security Force को सौंप दी है। इसके साथ ही राज्य के नौ सीमावर्ती जिलों में कुल 142.79 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी BSF को ट्रांसफर की गई है, जहां नए बॉर्डर आउटपोस्ट, सुरक्षा चौकियां और फेंसिंग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। यह फैसला भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का हिस्सा था, जिसमें सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन BSF को देने का लक्ष्य तय किया गया था। सरकार ने इस दिशा में तेजी दिखाते हुए शुरुआती चरण में ही बड़ी मात्रा में जमीन हस्तांतरित कर दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। राज्य सरकार का मानना है कि जब तक सीमा के खुले हिस्सों में मजबूत फेंसिंग और सुरक्षा चौकियां नहीं बनेंगी, तब तक गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं होगा। भारत-बांग्लादेश सीमा के लिहाज से Chicken's Neck यानी सिलिगुड़ी कॉरिडोर देश का सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है। यह संकरा भूभाग पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,217 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो देश के किसी भी राज्य की सबसे लंबी सीमा है। इसमें से करीब 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में पहले ही फेंसिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन लगभग 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। यही हिस्सा घुसपैठ, मवेशी तस्करी, नकली मुद्रा और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, जिन जिलों में BSF को जमीन सौंपी गई है उनमें Cooch Behar, Jalpaiguri, Darjeeling, Malda, Murshidabad और Nadia जैसे सीमावर्ती इलाके शामिल हैं। इससे पहले भी सरकार ने पांच जिलों में 43 एकड़ जमीन खरीदी थी और 20 मई को 31.9 एकड़ अतिरिक्त भूमि के आदेश BSF को सौंपे गए थे। इस पूरी प्रक्रिया को तेज गति से लागू किया जा रहा है ताकि सीमा पर सुरक्षा ढांचा जल्द से जल्द मजबूत किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने भी पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने सीमा फेंसिंग को तेजी से पूरा करने का जो वादा किया था, सरकार उस दिशा में तेजी से काम कर रही है। अमित शाह ने विशेष रूप से चिकन नेक इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन मात्र सात दिनों में BSF को सौंपने को बड़ी उपलब्धि बताया और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। गृह मंत्रालय का मानना है कि सीमा पर मजबूत फेंसिंग और आधुनिक चौकियों के निर्माण से घुसपैठ तथा सीमा पार अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी। आने वाले समय में इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा की निगरानी पहले से कहीं अधिक मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।