National Overseas Scholarship India भारत सरकार की 125 स्कॉलरशिप्स शुरू

विदेश में पढ़ाई करना कई छात्रों का सपना होता है, लेकिन महंगी फीस और रहने का खर्च इस सपने को अधूरा छोड़ देता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) योजना बहुत मददगार साबित हो रही है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए बनाई गई है। इसके तहत हर साल 125 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे वे बिना आर्थिक चिंता के Master’s या PhD कर सकें।

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन हर कोई नहीं कर सकता, बल्कि यह कुछ विशेष वर्गों के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति (SC), डिनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक ट्राइब्स, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगर परिवारों के छात्र शामिल हैं। आवेदन के लिए जरूरी है कि छात्र के पास कम से कम 60% अंक हों, उम्र 35 साल से कम हो और परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा न हो। साथ ही, छात्र के पास विदेश की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एडमिशन या ऑफर लेटर होना जरूरी है।आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट nosmsje.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है और जरूरी दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट और एडमिशन प्रूफ अपलोड करने होते हैं। इसके बाद फॉर्म सबमिट किया जाता है।

चयन प्रक्रिया साल में दो बार होती है—पहला चरण फरवरी-मार्च में और दूसरा सितंबर-अक्टूबर में (अगर सीटें बचती हैं)। जिन छात्रों का एडमिशन टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटी में होता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। कुल 125 स्कॉलरशिप में से 115 SC छात्रों के लिए, 6 डिनोटिफाइड व नोमैडिक ट्राइब्स के लिए और 4 भूमिहीन मजदूर व कारीगर परिवारों के लिए तय हैं। साथ ही 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लगभग पूरा खर्च कवर करती है। इसमें ट्यूशन फीस, रहने-खाने का खर्च (स्टाइपेंड), किताबों व पढ़ाई के लिए ग्रांट, वीजा फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और आने-जाने का हवाई किराया शामिल होता है। यानी छात्र को आर्थिक बोझ की चिंता किए बिना सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का मौका मिलता है।